Deepak Priya

रायगढ़, 22 नवम्बर 2025/छत्तीसगढ़ में भूमि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों—खसरा, बी-1 एवं जमाबंदी—को सुरक्षित, पारदर्शी और सुलभ बनाने हेतु डिजिटलीकरण का कार्य तेजी से जारी है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ग्रामीणों, किसानों और आम नागरिकों को उनके भू-अधिकार संबंधी दस्तावेजों तक आसान और तत्काल पहुंच उपलब्ध कराना है, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि राजस्व कार्यों में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

इसी दिशा में प्रभारी सचिव श्री रजत कुमार ने आज सर्वर रूम और डिजिटाइजेशन शाखा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अभिलेखों के स्कैनिंग, वेरिफिकेशन, डेटा अपलोडिंग और बैकअप प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कर्मचारियों से डिजिटलीकरण की वर्तमान प्रगति, प्रतिदिन पूर्ण हो रहे फाइलों की संख्या तथा तकनीकी चुनौतियों के समाधान के बारे में भी चर्चा की।

श्री रजत कुमार ने अभिलेखों के सुरक्षित संरक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि हर नागरिक को अपनी जमीन से जुड़े सभी दस्तावेजों की डिजिटल प्रति किसी भी समय ऑनलाइन उपलब्ध हो सके। इसके लिए सर्वर की क्षमता, सुरक्षा प्रोटोकॉल और डेटा रिकवरी व्यवस्था मजबूत होना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी रिकॉर्ड्स का उच्च गुणवत्ता में स्कैनिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या जानकारी का नुकसान न हो।

उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटलीकरण कार्य समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। साथ ही, कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण और आवश्यक संसाधन प्रदान किए जाएँ, ताकि कार्य सुचारू रूप से चलता रहे।

निरीक्षण के अंत में प्रभारी सचिव ने संतोष व्यक्त करते हुए टीम को बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित किया और निर्देश दिए कि जनता को इस सुविधा का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए सभी विभाग समन्वित तरीके से कार्य करें।